खै त शिक्षामा समानता ?

एउटा ब्यक्ति, घरपरिवार, समाज देखि लिएर राष्ट्रको सर्वोपरी विकासका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण छ। विश्वमा जति पनि आविष्कार विकास र परिवर्तनहरु भएका छन् त्यसको मूख्य देन शिक्षा नै हो। शिक्षाको महत्व जति छ त्यति नै शिक्षामा समानता हुन अति नै महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रो देश नेपालको शन्दर्भमा हेर्ने हो भने शिक्षामा समानता र समान अवसर कतै पनि पाइदैन। आर्थिक रुपमा सम्पन्न अभिभावकहरुले आफ्ना बालबलिकाहरुको उज्वल भविष्यको लागि घर गाउँदेखि टाढा अथवा शहर बोर्डिङ पढाउँछन्। महँगो होस्टेल, विद्मालय आउन जान बस, विद्मालयमा खाना खाजा, अतिरिक्क्त कृयाकलापमा संलग्न गराउनका लागि हजारौँ रकम विद्मालयलाई तिरिरहेका हुन्छन्। त्यही गाउँमा जन्मेका आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारका बालबलिकाहरु गाउँको सरकारी विद्मालय पढाउन बाध्य देखिन्छन् । सरकारी लगानीमा संचालित विद्मालयहरुमा सरकारले लाखौँ लगानी गरेपनि गुणस्तरको हिसाबले प्राइभेट अथवा बोर्डिङहरुमा भन्दा खस्किदो अवस्थामा पाइन्छ। प्राइभेट विद्मालयहरु निजि लगानीमा संचालित भएकै कारण शैक्षिक शुल्कहरु महँगो हुनु कुनै अनौँठो जस्तो लाग्दैन तर किन सरकारी विद्मालयहरुको लगानी सबै सरकारी क्षेत्रबाट हुुँदा पनि गुणस्तर माथि उठ्न सकेन ? किन देशले समान शिक्षा दिनका लागि विद्मालयहरुमा एउटै किसिमको समान शिक्षा दिन सकेन? सरकारी विद्मालयबाट एसइइ गरेको गरीब परिवारको विद्मार्थी र बोर्डिङ परिवारबाट एसइइ गरेको विद्मार्थीले उच्च शिक्षा लिन र जागिर अथवा विभिन्न अवसरहरु लिन विभिन्न परीक्षा र प्रतिस्पर्धाहरुमा तुलनात्मक रुपमा सरकारी विद्मालयमा पढेकाहरु पछि पर्छन् जो गाउँमा विहान बेलुकी घाँस दाउरा मेलापात गरी दुखले अध्ययन गर्दै आएका हुन्छन्। सरकारी विद्मालयहरु हटाउनुु पर्छ भन्ने सोच कदापी होइन। प्राइभेट तथा बोर्डिङ स्कूलहरुमा जस्तै गुणात्मक शिक्षा दिलाउन राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ। प्राइभेट स्कूल र सरकारी स्कूलको शिक्षाको संरचना एकै किसिमको बनाई समान शिक्षा दिई समान नागारिकता बनाउनु पर्दछ। अहिले सरकारी स्कूलहरु जस्तै बोर्डिङ स्कूलहरु पनि खोलिने क्रम बढीरहेको छ।

सरकारी स्कूलहरु विशेषता दुर्गम ग्रामिण भेगहरुमा मात्र हुने र विद्मालयहरुमा विद्मार्थीहरुको संख्या न्युन रहेको पाइन्छ। ग्रामिण क्षेत्रका जिल्लाको बोर्डिङ स्कूलहरुमा विद्मार्थीहरुको चाप धेरै हुन्छन् र विद्मालयलाई ब्यवस्थापान गर्न धौ–धौ भईरहेको पाइन्छ। आर्थिक रुपमा सम्पन्न ग्रामिण भेगका अभिभावकहरु शहरमा आफ्नो बालबालिकालाई लाखौँ खर्च गरेर पढाउँने देखासिकी बढेको छ। विद्मालयको शुल्क जति नै महँगो भए पनि उनीहरु शुल्क तिर्न हिच्किचाउदैनन् । एउटै राज्यमा समान तहको शिक्षा तर दुईखाले शिक्षा हुँदा विद्मार्थीहरु मारमा छन्। गाउँघरमा अझै पनि प्रावि, निमावि, मावि तहहरुमा पेन्सन पाकिसकेका शिक्षकहरुले नै पढाईरहेको पाइन्छन्। न त उनीहरु पढाउन जाँगारिला हुन्छन् न त वर्तमान प्रविधि र आधुनिक शिक्षाबाट जानकार नै हुन्छन्। उनीहरु अझै पुरानै पद्दति र शैलीमा पढाईरहेको पाइन्छन्। ब्याचलर मास्टर गरेका युवाहरु देशमा रोजगारी नपाएर खाडी मुलुक ताकिरहेका हुन्छन् । अत सरकारले विश्व परिवेश सुहाँउदो शिक्षा प्रदान गर्न दक्ष कुशल र आधुनिक विज्ञान प्रविधिको ज्ञान भएका फ्रेस शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्दछ। बोर्डिङ स्कूलहरुमा पनि सरकारले अनुगमन गरी शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ। शिक्षाको नाममा हुने विकृति र कालोबजारी रोक्नुपर्छ जुनसुकै ठाउँका विद्मार्थीहरुले जुनसुकै विद्यालयमा पनि गएर शिक्षा लिन सक्ने वातावरणको सिर्जना सरकारले गराउनु पर्दछ।

फुर्वा शेर्पा, सोलुखुम्बु ।
हाल जापान ।

The post खै त शिक्षामा समानता ? appeared first on .

from https://ift.tt/2JGlpfy