प्रेस स्वतन्त्रता संकुुचित पार्ने कुनै कानुन मान्य नहुने पत्रकार: महासंघ,संघमा महिला पत्रकारको उच्च तहमा आगमन

काठमाडौँ, फागुन १६ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता संकुुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्दे्शिका र संरचना नबनाउन समेत माग गरेको छ । महासंघले नेपालको संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै सञ्चारसम्बन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यही फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावका बारेमा जानकारी गराउँदै साधारणसभाले गत भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाधा पु¥याउने प्रावधान सच्याउन माग गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अधिकांश सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई तोकिएअनुसार पारिश्रमिक, सेवा सुविधा नदिएको धेरै संचार माध्यममा पाइएको हुँदा घोषित पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन साधारणसभाले माग गरेको छ । साथै सूचना तथा प्रसारण विभागको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जारी परिपत्रले साना लगानी र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई मर्का परेकाले उक्त परिपत्रलाई पुनःपरिभाषित गर्दै त्यस्ता सञ्चारमाध्यममा सो परिपत्रका प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग समेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार कानून अनुसार कारवाही गर्ने गरेकोमा महासंघले आपत्ति जनाउँदै हिरासतमा रहेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
हालै सम्पन्न साधारणसभाले महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गरेको छ । निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकार तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारलाई मासिकरूपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन साधारणसभाले आग्रह गरेको छ । महासंघको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था, बीमाको व्यवस्थासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले नेपाली सञ्चारमाध्यममा दृश्य, अदृश्य तवरले विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै कुनै सञ्चारमाध्यममा त्यस खालको लगानी भित्रिएको छ भने तत्काल अवैध घोषणा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । सो साधारणसभाले महिलाको सहभागितालाई थप मजबुद बनाउनका लागि संविधानले व्यावस्था गरे अनुरुप महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । साथै सोहि सभाबाटै महासंघमा महिला उपाध्यक्ष सहित एक महिला सदस्य थप्न विधान समितीलाई सुझाब दिएकोमा सो समेत पारित गरिएको छ । पत्रकार महासंघमा विगतमा एक जना पनि महिला आरक्षण नभएको इतिहासमा अहिले रुपान्तरित भएको छ । अहिले महिला आरक्षण केन्द्रीय सदस्य थप एक समेत गरी चार,सचिव एक र उपाध्यक्ष एक तथा लेखा समितिमा एक अनिवार्य समेत गरी ६ जनाको संख्या पुगेको छ । पत्रकार महासंघको अभिलेख अनुसार कुल महिला पत्रकारको संख्या १६ प्रतिशत भएको हिसावले आगामी दिनमा महासंघमा महिला आरक्षण १२ प्रतिशत हुन्छ । जुन महासंघमा आवद्ध कुल महिलाहरुको संख्यका हिसावले सहभागित ७५ प्रतिशत हुन्छ । ाथै थप महिला केन्द्रिय सदस्यमा पनि ४ केन्द्रीय सदस्य संख्यामा पनि ५० प्रतिशत समावेशी र ५० प्रतिशत खुल्ल बाट रहने व्यस्था अव महासंघले बनाउने भएको छ । यस पटकको विधान अधिवेशनमा देखिएको महिला पत्रकारलाई नीीतगत तहमा पु¥याउन पुरुष पत्रकारका आवाज निकै बुलन्द रह्यो । सभाहलमा महिलाका पद सुनिश्चतताका लागि उठ्ने आवाजहरु अव रुपान्तरीत बनेको छ । यस पटकको विधान अधिवेशनमा उठेका पुरुषका आवाजले महिला पत्रकारको सहअस्तित्वलाई स्विकारेको देखियो । वरीष्ठ पत्रकार तथा पत्रकार महासंघका वरीष्ठ उपाध्यक्ष श्री विपुल पोखरेल तथा समावेशी उपाध्यक्ष श्री दिलिप थापामगरको भनाई छ, नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधि नै महिला भएको अवस्थामा महिला वर्गको सक्षमताको आंकलन गर्न आवश्यक छैन,अव हामी संग थुप्रै सक्षम महिला पत्रकार उत्पादन भई सकेका छन्् आगामी दिनमा समेत ती महिला पत्रकार हरुलाई कहां कसरी कुन ठाउंमा प्रतिस्थापित गर्दै जाने हो त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ परिवारले संन्तुलन कायम गर्दै जानका लागि प्रतिवद्ध रहने छ ।
साथै सो समारोहमा महासंघद्वारा पत्रकारिता क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तित्वका नाममा स्थापित पाँच जनालाई पुरस्कृत वितरण गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा स्थापित कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सप्तरीका शिवहरि भट्टराई सम्माति भएका छन् । पुरस्कारको राशि रु एक लाखको रहेको छ । त्यस्तै, गोविन्द वियोगी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठलाई पुरस्कृत गरिएकोे छ । सो पुरस्कारको राशि रु ५० हजार रुपैयाँ र सम्मानपत्र रहेको छ । त्यस्तै कृष्णसेन ‘इच्छुक’ राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट काठमाडौँका बलराम थापा पुरस्कृत भएका छन् । सो पुरस्कारको राशि पनि रु ५० हजारको रहेको छ भने उमासिँह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट सिरहाका हिरालाल चौधरी र गौरी कठायत स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट अछामकी गीता कुँवरलाई पुरस्कृत भएका छन् । दुवै पुरस्कारको राशि रु १५ हजार रहेको छ ।

The post प्रेस स्वतन्त्रता संकुुचित पार्ने कुनै कानुन मान्य नहुने पत्रकार: महासंघ,संघमा महिला पत्रकारको उच्च तहमा आगमन appeared first on .

from https://ift.tt/2BVSQqs