केपी ओली र प्रचण्डबीच जारी अविश्वासको उत्कर्षका भित्री कथा

२३ पुस ०७६ मा नेकपाभित्र भुसको आगो सल्किएको दिन । त्यस दिन नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम निवासमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित जमघट भए । अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तर्साउन मात्र होइन, दबाब दिन गौतम निवासमा प्रचण्डसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा जमघटमा थिए । त्यस दिन तिनका तीन एजेन्डा थिए । पहिलो– सभामुखमा प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको नेता चयन गर्ने । दोस्रो– एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाउने । तेस्रो– वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने ।

सभामुख चयनमा दुई अध्यक्षको मत नमिल्दा ३२ दिनदेखि संसद् बन्धक थियो । त्यतिबेला प्रचण्डले पूर्वमाओवादीको कोटाबाट आफ्नो मान्छे सभामुख चाहन्थे । त्यतिबेला उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखको दाबी त गरेकै थिइन्, त्यसको विकल्पमा सुवास नेम्बाङको नाम पनि आइरहेको थियो । तर प्रचण्ड त्यसलाई मान्न तयार थिएनन बरु पूर्वमाओवादीका तर्फबाट ओलीले छानेका सांसद सभामुख बनाउन प्रचण्ड सहमत थिए । ओलीको दोहोरो भूमिका बुझेका प्रचण्डले दबाबकै लागि भैँसेपाटीमा जमघट गराएको नेकपाका नेताहरूको विश्लेषण छ । त्यही गठबन्धनको अनौपचारिक निर्णयअनुसार सभामुख निर्वाचित त भइसकेका थिए । अर्को एजेन्डा एमसीसी अध्ययन कार्यदल पनि केन्द्रीय समितिले बनायो, सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ।

एमसीसीको पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म संशोधन गर्न सहमत भए । यो ओलीका लागि सभामुख निर्वाचन प्रकरणपछिको दोस्रो झट्का थियो ।

भैँसेपाटी गठबन्धनको तेस्रो एजेन्डा संविधान संशोधन गर्ने र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सहमति कार्यान्वयनमा पनि जटिलता पैदा भयो । त्यसबीचमा प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेललाई साथमा राखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि संविधान संशोधबारे विमर्श गरेका थिए । २३ पुसको बाछिटाले बालुवाटारलाई रुझाउन थालिसकेको थियो । त्यसको संकेत १५ माघ ०७६ देखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा देखियो । ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अधिकार सुम्पन चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट संकेत दिन उद्घाटन र समापन मन्तव्यको तालिका मात्र होइन, शब्दै व्यक्त गरेका थिए । र, समापन मन्तव्यमा बोलेका पनि थिए, ‘टाउका गनेर हुँदैन ।’ २३ पुसको भैँसेपाटी गठबन्धनप्रति इंगित ओलीको त्यो असन्तुष्टि आजपर्यन्त देखिन्छ, जुन सरकार र पार्टी गतिविधिमा प्रस्टिन्छ ।

१० फागुन ०७६ को सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले राखेका थिए । त्यसमा पाँच विषयलाई सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्थ्यो । पहिलो– राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार दिने । दोस्रो– राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या ६ बाट ९ पुर्‍याउने । तेस्रो– राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खुला गर्ने । चौथो– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई मन्त्री बनाउन नसकिने प्रावधान खुला गर्ने । पाँचौँ– संविधान कार्यान्वयका अहिलेसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्ने र मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न छलफल चलाउने ।

त्यही सचिवालय बैठकले नै हो, नेकपाको विवादलाई छताछुल्ल पारेको । खासमा ओलीले नेकपा आफ्नो नियन्त्रणमै रहेको जनाउ दिन चलाखीपूर्वक त्यस बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारे अनि संयोजकमा सुवास नेम्बाङको नाम ल्याए ।

भैँसेपाटी गठबन्धनले चाहेकै लाइनमा ओलीको प्रस्ताव त आयो । त्यसमा राष्ट्रपतिको अधिकार थप्ने र मनोनीत संख्या बढाउने प्रस्तावमा चाहिँ सहमत थिएनन् । तथापि सचिवालय सदस्य माधव नेपालको नेतृत्वमा सचिवालयमा कार्यदल बनाउने सहमति जुट्यो । ओलीलाई सहमत गराएरै नेपालको नेतृत्वमा सहमति जुटाएर सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य राखिए ।

तर त्यसको भोलिपल्टै ओली पक्षधर नेताहरू कार्यदलको विरोधमा उत्रिएनन् मात्रै, गर्भमै तुहाइदिन सफल पनि भए । संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउन ओलीबाटै प्रस्ताव गराउने वातावरण भने ९ फागुनमा सचिवालय सदस्यहरूको दौडधुपले काम गरेको थियो । त्यस दिन वामदेव निवासमा महासचिव पौडेल छलफलका लागि पुगेका थिए । उता खुमलटारमा प्रचण्ड र झलनाथ खनालबीच जमघट भइरहेको थियो । उस्तै समय बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल पनि जुटिरहेका थिए ।

त्रिपक्षीय छलफलपछि १० फागुनमा कार्यदल बन्यो तर ११ फागुन बिहानै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल नेता नेपाल निवास पुगे, असहमति जनाउन । कार्यदल सदस्य नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटा पनि छलफलका लागि गए । नेम्बाङको असन्तुष्टि त बाहिर आइसकेकै थियो । नेता नेपालसँग पनि असहमति राखेर सिंहदरबार आएका नेम्बाङले पत्रकारहरूलाई कार्यदल नै नबनेको सन्देश प्रवाहित गरे । नेकपाभित्र असन्तुष्टि, आग्रह र नियतले नेताहरूको दूरी बढाइरहेको थियो । त्यसमा नेताहरूको स्वार्थ केन्द्रित समीकरण त बनिरहेकै थिए, सचिवालयमा एजेन्डाहरू प्रवेश गरिरहेका थिए । त्यसैको प्रतिविम्ब स्वरूप थियो, १० फागुनको सचिवालय बैठक र ११ फागुन दिनभरका गतिविधि ।

१४ फागुनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने सचिवालयले निर्णय गर्‍यो । सचिवालय बैठकमा केही नबोलेका ओलीले बैठक सकिएको एक घन्टाकै बीचमा नेता नेपाललाई बोलाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ दिए । ती गतिविधि र घटनाक्रमले दुई अध्यक्षबीच शीतयुद्ध सुरु भइसकेको मात्र संकेत गर्ने थिएन, ‘इगो’ को रूप धारण गरिसकेको बुझिन्थ्यो । त्यसको प्रत्यक्ष संकेत १८ फागुन बिहानको सचिवालय बैठकमा पनि देखियो ।

त्यस दिन भैँसेपाटी गठबन्धन पक्षका नेताहरू गौतम प्रकरणमै छलफल गर्ने तयारीमा थिए । त्यसका लागि बिहानै प्रचण्ड–गौतमले छलफल गरे । गौतमसँग कुराकानी सकेर खुमलटारबाट सीधै कोटेश्वर आएका प्रचण्डले नेता नेपालसँग झन्डै एक घन्टा बिताए । गौतमको मुद्दा र एमसीसीको कार्यदल प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने अपेक्षासहित बालुवाटार पुगेका नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले झट्का दिए । सचिवालय सदस्यलाई भने, ‘मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न लागेको छु, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सबै तयारी पूरा भएको छ ।’

अनायसै ओलीबाट त्यस्तो एजेन्डा आएपछि छक्क परेका नेताहरू २५ मिनेटको सचिवालय बैठकमा स्वास्थ्यलाभको कामनासहित उठे । प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाबारे पनि बोलेनन् । अर्थात्, प्रचण्डलाई पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएनन् । त्यसै कारण हुन सक्छ, प्रचण्ड पनि ओली अस्पताल रहुन्जेल सञ्चो नभएको भन्दै निवासैमा रमाए । सचिवालय बैठकमा केही नभनेका ओलीले उल्टै प्रचण्डलाई चिढ्याउने गरी १९ फागुनको मन्त्रिपरिषद्बाट चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई अपर्झट फिर्ता बोलाइयो । ओली पूर्वाग्रहको परिणतिको एजेन्डा मन्त्रिपरिषद्‌मा आउँदा कूटनीतिक प्रभावमाथि विश्लेषण गर्ने हिम्मत मन्त्रीहरूले जुटाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीको रवैयामाथि छलफल गर्न २१ फागुनमा प्रचण्ड निवासमा पूर्वमाओवादी नेताहरूको जमघट भयो, जुन दिन ओलीको शिक्षण अस्पतालमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण भएको थियो । बिरामी अध्यक्षलाई भेट्न आउनुको सट्टा गुटको भेलाले ओली पक्षलाई झस्काइदियो ।

पूर्वएमालेका नेताहरू माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्बाङहरू त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जानु र पूर्वमाओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्माहरू प्रचण्ड निवासमा भेला हुनु संयोग मात्र थिएन । सञ्चो नभएको भन्दै आफ्नै निवासमा बसेका प्रचण्ड एक पटक चितवनसम्म पुगे तर त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएनन्, जुन ओलीलाई झस्काउन काफी भइदियो ।

प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनलाई बालुवाटारमा नियालेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लकडाउनअघि नेपाल प्रतिनिधिसँग भनेका थिए– प्रधानमन्त्री ओलीलाई तर्साउने, धम्क्याउने र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति मात्र हुन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउने, तर्साउने, घेराबन्दी गर्ने र व्यक्तिका इच्छा पूरा गर्ने योजना मात्रै हुन् ।”

तर परिस्थिति थापाले भनेजस्तो छैन । प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर किनाराकृत भएको महसुस गरेका प्रचण्डले ओलीबाटै बेलामौकामा धोका पाएका नेताहरूलाई जम्मा गरेर गठबन्धन बनाएका छन् । यसैको प्रभावले ओली निरन्तर अल्पमतमा परिरहेका छन्, सचिवालयका बैठकमा ।

ओलीको अर्कै लय

पार्टीका हरेक मोर्चामा अल्पमतमा रहेका रहेका प्रधानमन्त्री ओली आवरणमा कमजोर देखिन चाहँदैनन् । त्यसको छनक अस्पतालको शैयाबाटै स्वविवेकमा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गरे । आफ्नो स्वार्थअनुरूप खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने तर सचिवालयको निर्णयअनुसार वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस नगरेका ओली पछिल्ला दिन प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन भत्काउन लागेका छन् । त्यसका लागि तीन वटा रणनीति अख्तियार गरेका छन् । पहिलो– बहुमतका निर्णयमा अर्गेल्याइँ गरेर टारिदिने ।दोस्रो– पूर्वएमालेलाई एकीकृत राख्न प्रयास गर्ने । त्यसका लागि नेता नेपाललाई फकाउने । तेस्रो– पूर्वमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउने ।

यद्यपि दुई अध्यक्षको मिलन नै सबभन्दा पहिलो विकल्प हो । तर प्रचण्डलाई सहमत गराउने रणनीति ओलीसँग छैन ।

१४ फागुन ०७६ बाट राजनीतिक संवादहीन ओली–प्रचण्ड सम्बन्धमा सुधार ल्याउन महासचिव विष्णु पौडेलले मध्यस्थता गरिरहेका छन् । त्यसैको प्रतिफलस्वरूप ओली, प्रचण्ड र पौडेलबीच ४ चैतमा बालुवाटारमा भेटघाट भयो र भोलिपल्ट सचिवालय बैठक बस्यो । बिहान प्रचण्ड निवास पुगेका महासचिव पौडेलले दिउँसो ओलीसँग भेटघाट मिलाएका थिए । यद्यपि उक्त भेटमा पनि राजनीतिक संवाद भने नभएको नेकपा स्रोतको दाबी छ ।

प्रचण्डलाई साथ लिन सक्ने अवस्था नआउँदा उनकै टिमका नेता श्रेष्ठ र थापालाई ओली समूहमा भित्र्याउने प्रयास छ । श्रेष्ठ र थापा अहिले पार्टीमा तटस्थजस्तो देखिन्छन्, जसको फाइदा लिन ओलीले शंकर पोखरेललगायत केही नेतालाई परिचालन पनि गरेका थिए । तर अहिलेसम्म परिणाम आइसकेको छैन । प्रचण्डका नेता तान्न नसक्दा नेता नेपाललाई पूर्वएमालेको वैचारिक र भावनात्मक मुद्दाबाट आकर्षित गर्ने रणनीति पनि देखिन्छ । र, त्यसैअनुसार नेकपालाई माओवादीकरण हुनबाट बचाउन ओली–माधव एकताको अनिवार्यता सन्देश प्रवाहित गरिरहेका छन् ।

पूर्वएमालेको विचारधाराको नेता नेपाल नै हुनुपर्छ, प्रचण्डलाई नेतृत्व दिन सकिँदैन भन्ने प्रस्ट सन्देश ओली पक्षबाट आइरहेको छ ।

यो प्रयास ओली–नेपालको समीकरण बनाउने र प्रचण्डलाई साइजमा राख्नेमै केन्द्रित छ । ओलीको विश्वासपात्रका रूपमा काम गरेका विष्णु रिमाल र ईश्वर पोखरेलले नेता नेपाल निवासमा गरेको दौडधुपले त्यही प्रयासलाई बल दिन्छ । २५ फागुनमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल मात्र होइन, हत्तपत्त नेपाल निवास नजाने ईश्वर पोखरेल पनि दुई पटक कोटेश्वर पुगिसकेका थिए । नेता नेपाललाई फकाउन र गठबन्धन फुटाउन ओली पक्षबाट प्रदेश र जिल्लाका नेताहरू पनि परिचालित छन् ।

जस्तो, २२ फागुनमै प्रदेश ५ का प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालसहित पूर्वसांसद बलराम अधिकारीसहितको टोली नेपाल निवास पुग्यो । ती सबैको एउटै सन्देश हुन्छ– पूर्वएमाले मिल्नुपर्छ । नेपाललाई फकाउन कतिसम्म गरिएको छ भने ओली निकट रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको समेत साथ लिइएको छ ।

फाउन्डेसनकै आयोजनामा केही साताअघि सम्पन्न छलफल शृंखला ५ मा नेता नेपाललाई प्रमुख अतिथि बनाइयो । त्यसको प्रस्टै संकेत थियो– ओली–नेपाल एकता भइदियोस् । तर परिस्थिति ओलीले सोचेजस्तो बनिरहेको भने छैन । नेता नेपाल अहिले ओलीलाई विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ओलीमा परेको दबाबले नै हुन सक्छ, नेपाल निकट नेताहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मुख्यमन्त्रीहरू फेरबदलको अनौपचारिक सन्देश प्रेषित गरेका छन्, जसमा नेपाल सहमत छैनन् ।

खासमा प्रचण्डको विश्वास ओलीले पार्टी नेतृत्व आफूमा हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने थियो । २ वर्षे पखाईमा प्रचण्डको मनोविज्ञान त्यसैको वरपर थियो भन्ने बुझ्नलाई नेता नेपालको नोट अफ डिसेन्टमा प्रचण्डको मौनता काफी थियो । आफू निकटका नेतालाई प्रचण्डले भन्ने पनि गरेका थिए, ‘एकता केपी ओलीसँग भएको हो । र, ओलीपछि पार्टी नेतृत्व मेरै हातमा आउँछ । यसका निम्ति नेता नेपाललाई पनि साथ लिनुपर्छ । त्यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरूबाट इन्गेज गराउनुपर्छ ।’

तर पछिल्ला दिनमा प्रचण्डको मनमा ओलीपछि नेतृत्व आफूमा नआउने आशंका उब्जियो । बरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कुनै न कुनै स्वरूपमा पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा सक्रिय गराउने या अन्य विकल्पसमेत खोजिने अवस्था आउन सक्छ । यसको प्रस्ट संकेत बुझेका प्रचण्ड ओलीलाई हरतरहले साइजमा राख्ने रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि सकेसम्म ओलीलाई दबाबमा राखेर आफूअनुकूलको निर्णय गराउने, नभए नेतृत्व परिवर्तनको जोड गर्ने । त्यसका लागि नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा सहमत गराउने, राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाललाई अगाडि सार्ने ।

दाहालको यो दाउ त्यति सजिलो नभए पनि पछिल्ला दिनमा विकसित भँैसेपाटी गठबन्धनमा देखिएको प्रस्ट बहुमतले ओलीलाई तर्साउन र दबाबमा राख्न भने सकेको छ । तर पूर्वएमाले पक्ष एक भइदिए प्रचण्ड पार्टी संरचनामा अल्पमतमा मात्र पर्ने छैनन्, परिस्थिति नै नकारात्मक बन्न सक्छ । यो सम्भावित परिस्थितिको पूर्वाभास प्रचण्डलाई नभएको होइन । राजनीति न हो, त्यसलाई कुन बेला, कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी उनीजत्तिका खेलाडीलाई नहुने कुरै भएन । त्यसैले प्रचण्ड चलाखीको यो शैली नेकपाभित्र हावी हुन नदिन ओली सक्रिय छन् ।

नेपाल मासिकबाट साभार

The post केपी ओली र प्रचण्डबीच जारी अविश्वासको उत्कर्षका भित्री कथा appeared first on .

from https://ift.tt/34Q6TLq