संविधान किन स्वीकार गर्नुहुँदैन ? यस्ता छन् अाङकाजीका सात तर्क - Informative Sherpa Portal

Informative Sherpa Portal

Linking Community Online

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 19, 2018

संविधान किन स्वीकार गर्नुहुँदैन ? यस्ता छन् अाङकाजीका सात तर्क

काठमाडाैं, ३ असाेज । अादिवासी नेता अाङकाजी शेर्पाले वर्तमान संविधान अपुराे र अधुराे रहेकाले अादिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत उत्पीडित  समुदायले स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् ।

उनले सात बुँदामा संविधान स्वीकार गर्न नहुने अाफ्नाे तर्क पेस गरेका छन् । जुन यस प्रकार छन् ।

याे अधुराे अपुराे संविधानलाई आदिवासी, मधेसी, शिल्पी, खसहरूले
किन स्वीकार्नु र स्वागत गर्नु हुँदैन ?

(१) गणतन्त्र विराेधी संविधान : संविधानकाे बाहिरी खाेलमा “गणतन्त्र नेपालकाे संविधान” भनेर लेखिएकाे छैन । मृत राजतन्त्रलाई पुर्नजिवित हुने नदिन “गणतन्त्रलाई” संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराकाे रूपमा नलेखिएकाे हुनाले याे संविधान गणतन्त्र विराेधी संविधान हाे ।

(३) पहिचान विराेधी संविधान : मानव सभ्यता र जातीहरूकाे पहिचानकाे आधरमा प्रदेशहरूकाे नाम र सिमा निर्धारण भएकाे छैन । राजा महेन्द्रले जस्तै नदी र हिमालकाे नामबाट प्रदेशहरूकाे नाम र सिमा निर्धारण गरेकाेले याे संविधान पहिचान विराेधी छ ।

(४) धर्मनिरपेक्ष विराेधी संविधान : धर्मनिरपेक्षलाई सनातन धर्मसंग जाेडेर एकल हिन्दुधर्मकाे बर्चश्व क़ायम गरेकाेले र हिन्दु धर्मकाे मात्र अनुकूल हुने गरी ऐन कानुन बनाएकाेले याे संविधान धर्मनिरपेक्ष विराेधी छ ।

(५) संघीयता विराेधी संविधान : प्रदेशहरू संचालन गर्न चाहिने सबै अधिकार र आर्थिक स्राेतहरू दिएर र नगर र गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखेर शक्तिशाली प्रदेश सरकार बनाउनुपर्नेमा, सबै अधिकार र आर्थिक स्राेत केन्द्र सरकारसँगै राखेर साथै नगर र गाउँपालिका पनि केन्द्र सरकार मातहत राखेकाे हुनाले याे संविधान संघीयता विराेधी संविधान हाे ।

(६) मातृभाषा विराेधी संविधान : नेपालका भाषिक विविधतालाई जीवन्त राख्न सबै मातृभाषालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहकाे सरकारी कार्यलयहरूमा प्रयाेग गर्न बन्देज गरी पर्वते भाषा र देवनागरी लिपि मात्र प्रयाेग गर्ने नीति ल्याएकाेले याे संविधान मातृभाषा विराेधी संविधान हाे ।

(७) समावेशी विराेधी संविधान : राज्यकाे सबै अंगहरूमा उत्पीडनमा परेका आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, शिल्पी, खस र महिलाहरूकाे जनसंख्यकाे आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्नेमा फेरि पनि हिजाे पञ्चायतकालिन एकल जातीय ताेरीबारीलाई निरन्तरता दिने नीति ल्याएकाेले याे संविधान समावेशी विराेधी संविधान हाे ।
Source:sarbajanik khabar



from Online Nepali News, Himali News, Himali sandesh, Live News, Video, Online News https://ift.tt/2MLnt4j

No comments:

Post a Comment

Pages